चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लंबित भुगतान तुरंत जारी हों, ऑनलाइन व्यवस्था सक्षम होने तक चलती रहे ऑफलाइन प्रक्रिया

Lucknow: लखनऊ नगर निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लंबित भुगतान को तत्काल जारी करने की मांग की गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम कर्मचारी संघ, लखनऊ ने नगर आयुक्त को पत्र भेजा है। जिसमें शासनादेश 9 सितंबर 2026 के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों से अवगत कराया गया है। यह जानकारी संघ के प्रचार मंत्री ओमकार राजभर ने दी।

कम पढ़े-लिखे हैं निगम के 80-85% सफाई और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश से चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के लिए जनहित स्वास्थ्य पोर्टल और मानव संपदा (eHRMS) पोर्टल का एकीकरण कर ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की गई है। लेकिन नगर निगम के लगभग 80-85% सफाई और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कम पढ़े-लिखे हैं। उनके पास तकनीकी ज्ञान व संसाधनों का अभाव है।

स्वीकार नहीं हो पा रहे हैं आवेदन

बिना प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के व्यवस्था लागू होने से कर्मचारियों को गंभीर परेशानी हो रही है। पोर्टल पर आवेदन करते समय तकनीकी त्रुटियों और मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकरण व सेवा विवरण उपलब्ध न होने से आवेदन स्वीकार नहीं हो पा रहे हैं। नतीजतन गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रितों के दावे लंबित हैं, जिससे उन्हें आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है।

स्थानीय निकायों में शासनादेश को अंगीकृत करने के स्पष्ट दिशा-निर्देश भी नहीं

संघ का कहना है कि शासनादेश लागू करने से पहले न तो पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया, न तकनीकी-प्रशासनिक तैयारियां पूरी की गईं। स्थानीय निकायों में शासनादेश को अंगीकृत करने के स्पष्ट दिशा-निर्देश भी नहीं हैं।

संघ की प्रमुख मांगें:

– पूर्व से लंबित दावों का तत्काल निस्तारण कर भुगतान जारी किया जाए

– पोर्टल पूरी तरह सक्षम होने तक पूर्ववत ऑफलाइन प्रक्रिया से दावे स्वीकार कर भुगतान किया जाए

– कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और नोडल अधिकारी की व्यवस्था हो

– मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकरण व सेवा विवरण पूर्ण कर दोनों पोर्टलों का सुचारु एकीकरण हो

– स्थानीय निकायों में लागू करने से पहले प्रशासनिक व तकनीकी तैयारियां पूरी की जाएं

लंबित भुगतान तत्काल जारी कराने का अनुरोध

संघ ने प्रशासन और शासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए लंबित भुगतान तत्काल जारी कराने का अनुरोध किया है।