सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नगर निगम कर्मचारी संघ ने किया स्वागत, ‘पेंशन में पुरानी सेवा जोड़ने की मांग’
मुख्यमंत्री से पेंशन निर्धारित करने का निर्णय लेकर उसे तत्काल क्रियान्वित कराने का भी अनुरोध
Lucknow: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दैनिक, संविदा एवं मास्टररोल कर्मचारियों के नियमित होने के बाद उनकी पूर्व सेवा को जोड़कर पेंशन निर्धारित करने के निर्णय का नगर निगम कर्मचारी संघ लखनऊ ने स्वागत किया है।
संघ के अध्यक्ष आनंद वर्ना व महामंत्री शमील ने मुख्यमंत्री से जताई उम्मीद
संघ के अध्यक्ष आनंद वर्मा और महामंत्री शमील एखलाक ने कहा कि मुख्यमंत्री से आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप दैनिक वेतन, संविदा, मास्टररोल व नगर निगम लखनऊ में वर्षों से कार्यरत धारा 108 एवं तदर्थ कर्मचारियों की सेवाओं को भी जोड़कर पेंशन निर्धारित करने का निर्णय लेकर उसे तत्काल क्रियान्वित किया जाए।
इस फैसले से प्रदेश भर के निकाय कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
संघ अध्यक्ष ने बताया कि इस फैसले से प्रदेश भर के निकाय कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। संघ ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव नगर विकास एवं नगर आयुक्त लखनऊ से भी इस निर्णय को तत्काल क्रियान्वित कराने की मांग की है। यह जानकारी संघ की मंत्री विजय लक्ष्मी ने दी।
जाने सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी हित में क्या दिया निर्णय?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2026 के फैसले में स्पष्ट किया है कि नियमित होने से पहले वर्क-चार्ज्ड, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी या मस्टर रोल के रूप में की गई सेवा को पेंशन की गणना में शामिल किया जाएगा। अदालत ने उत्तर प्रदेश के 2021 और 2025 के उन पेंशन कानूनों को असंवैधानिक (अमान्य) घोषित कर रद्द कर दिया, जो नियमितीकरण से पहले की सेवा को पेंशन से बाहर रखते थे।
निर्णय के मुख्य बिंदु
• कानून रद्द: कोर्ट ने यूपी क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021 और यूपी एंटाइटलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025 को रद्द कर दिया।
• नियमितीकरण का प्रभाव: एक बार कर्मचारी के नियमित हो जाने के बाद उसकी शुरुआती अस्थायी या दैनिक वेतन वाली नियुक्ति के आधार पर उसे पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
• पूर्व सेवा की गणना: नियमित होने से पहले की वर्क-चार्ज्ड, अस्थायी, दैनिक वेतन या मस्टर रोल सेवा पेंशन के लिए मान्य सेवा (‘क्वालिफाइंग सर्विस’) मानी जाएगी।
• दावों का निपटारा: पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दावों पर 6 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।
• प्रभावित विभाग: लोक निर्माण (PWD), सिंचाई और भूगर्भ जल जैसे विभागों के नियमित व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है।
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