AAP सरकार में रहे PWD मंत्री की बढ़ी मुश्किल, जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली, 07 अक्टूबर

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने बारापुला फ्लाईओवर एक्सटेंशन परियोजना में 10 साल से अधिक की देरी, लागत बढ़ोतरी और ठेकेदार एलएंडटी को दिए गए मध्यस्थता (Arbitration) भुगतान को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) से जांच के आदेश दिए हैं। यह आदेश मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अनुशंसा पर जारी किया गया है।

यह परियोजना, जो पिछली केजरीवाल सरकार के दौरान शुरू हुई थी, समय पर पूरी न हो पाने के कारण सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। न केवल निर्माण कार्य में भारी देरी हुई, बल्कि मध्यस्थता के रूप में ठेकेदार को भारी भरकम भुगतान भी करना पड़ा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में 28 जुलाई 2025 को हुई व्यय वित्त समिति (Expenditure Finance Committee – EFC) की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि—

“परियोजना के क्रियान्वयन में हुई देरी, अनुचित स्वीकृतियों और मध्यस्थता भुगतान की जांच एसीबी द्वारा कराई जाए तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाए।”

इसी निर्णय के आधार पर लोक निर्माण विभाग (PWD) ने फाइल निदेशालय सतर्कता (DoV) को भेजी, जिसके बाद इसे उपराज्यपाल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया।

फाइल को मंजूरी देते हुए एलजी सक्सेना ने टिप्पणी की कि—

“इस परियोजना में असामान्य देरी ने गंभीर नीतिगत प्रश्न खड़े किए हैं। बड़े निर्माण कार्यों में ऐसे मध्यस्थता प्रावधान क्यों रखे जाएं, जो ठेकेदारों को अनुचित दावों के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भले ही गलती उनकी ही क्यों न हो?”

एलजी ने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले सभी आवश्यक नियामक स्वीकृतियां (Regulatory Approvals) प्राप्त की जाएं, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।

सूत्रों के अनुसार, इस मामले में पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) के संबंधित मंत्री और अधिकारी जांच के दायरे में होंगे।

बारापुला फ्लाईओवर एक्सटेंशन परियोजना लंबे समय से अटकी हुई है और अब एसीबी द्वारा विस्तृत जांच से देरी, वित्तीय अनियमितताओं और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर से पर्दा उठने की संभावना है।