नगर निगम कर्मियों एवं पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाने की मांग

उप्र कर्मचारी संघ ने शासन से तृतीय संशोधन नियमावली, 2021 को अंगीकृत करने की उठाई मांग

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Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य के नगर निगमों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने की मांग की गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम कर्मचारी संघ, लखनऊ ने मुख्यमंत्री एवं नगर विकास विभाग, शासन के प्रमुख सचिव को पत्र भेजा है।

नगर निगमों में स्वीकार किए जाने का अनुरोध

Lucknow
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उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2021 को प्रदेश के नगर निगमों में स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है। संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि शासन द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं को अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से चिकित्सा परिचर्या नियमावली में संशोधन किए गए हैं।

निर्धारित प्रतिपूर्ति संबंधी लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था

तृतीय संशोधन नियमावली, 2021 के अंतर्गत पात्र  कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवारजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध अस्पतालों तथा राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपचार एवं निर्धारित प्रतिपूर्ति संबंधी लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

नहीं मिल पा रहा चिकित्सा सुविधाओं का अपेक्षित लाभ 

उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग द्वारा वर्ष 2011 एवं 2014 के प्रावधानों के क्रम में नगर निगमों के लिए संबंधित नियमावली को अंगीकृत किए जाने की प्रक्रिया के बावजूद नवीनतम तृतीय संशोधन नियमावली, 2021 को अभी तक अंगीकृत न किए जाने से नगर निगमों के कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवारजनों को चिकित्सा सुविधाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति कर्मचारियों के हितों की दृष्टि से चिंताजनक है।

तृतीय संशोधन नियमावली, 2021 को शीघ्र स्वीकार करने का अनुरोध

संघ ने शासन से मांग की है कि प्रदेश के सभी नगर निगमों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए तृतीय संशोधन नियमावली, 2021 को शीघ्र स्वीकार करने की आवश्यक कार्यवाही की जाए, ताकि उन्हें भी शासन द्वारा अनुमन्य कैशलेस चिकित्सा सुविधा एवं संशोधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यवस्था का लाभ मिल सके।

इस विषय को गंभीरता से ले शासन

राजेश सिंह ने आशा व्यक्त की कि शासन इस विषय को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के हित में शीघ्र सकारात्मक निर्णय करेगा। यह जानकारी संघ के उपाध्यक्ष दीपक शर्मा ने दी।

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