DPS ने बढ़ा दी फीस प्रदर्शन करने को मजबूर हुए अ​भिभावको ने खोला मोर्चा, फिर जाने क्या किया

दिल्ली प​​ब्लिक स्कूल (DPS) ने बच्चों की फीस बढ़ा दी है, जिससे परेशान माता-पिता को स्कूल के ​खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बच्चों के माता-पिता स्कूल के बाहर अवैध शुल्क वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह फीस वृद्धि अनुचित और कानून का सीधा उल्लंघन है। शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और लाभ के लिए समझौता या वस्तुकरण नहीं किया जाना चाहिए।

अ​भिभावकों का कहना है कि डीपीएस द्वारका ने गलत तरीके से फीस वृद्धि की है और इसे नियंत्रित करने में दिल्ली सरकार भी अक्षम रही है। माता-पिता को उनके बच्चों के नाम काटने के लिए धमकी दी गई थी। माता-पिता को डर है कि उनके बच्चों को अवैध शुल्क का भुगतान न करने पर बंदी बनाया जा सकता है। छात्रों को स्कूल जाने से रोकने और माता-पिता को प्रबंधन से मिलने से रोकने के लिए स्कूल के साथ-साथ बसों में बाउंसर किराए पर लिया।

डीपीएस द्वारका ने DOE द्वारा स्वीकृत अंतिम शुल्क से 77 प्रतिशत शुल्क बढ़ा दिया है। DOE ऑडिट के अनुसार, स्कूल भारी अधिशेष बनाए रख रहा है जो शैक्षणिक सत्र 2019-20 में 22.75 करोड़ था। हालांकि, स्कूल ने पिछले तीन वर्षों से अस्वीकृत शुल्क मांग से लगभग 40+ करोड़ रुपये जोड़े हैं।

माता-पिता शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से हर संबधित विभागो के चक्कर काट रहे है, उन्होंने दिल्ली के सीएम, DOE और शिक्षा मंत्री से संपर्क किया है। हालाँकि, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डीपीएस द्वारका

ने 1 जुलाई 2021, 8 जून 2022 और 6 अक्टूबर 2022 के DOE के सभी आदेशों की अवहेलना की है।

डीपीएस द्वारका ने 31 मई के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विकास शुल्क नामक नया शुल्क शीर्ष जोड़ा है जिसमें यह कहा गया है कि कोई नया शुल्क शीर्ष नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, 2020-21 के बाद से, स्कूल ने शुल्क संरचना में परिचालन शुल्क के बराबर राशि का अतिरिक्त मद जोड़ा है, जो पहले से ही DOE के 16 अगस्त 2021 के आदेश के अनुसार मौजूद था।

1. अस्वीकृत शुल्क को वापस लेना और सभी निर्धारित विलंब शुल्क को रद्द करना और वापस करना और अवैध शुल्क की मांग पर कारवाई हो।

2. शुल्क वृद्धि पर DSEAR अधिनियम -1973 और DDA भूमि आवंटन पत्र खंड का पालन करें।

3. 2020-21 से पिछले सभी शैक्षणिक सत्र के अतिरिक्त शुल्क को समायोजित करें।

4. डीपीएस द्वारका स्कूल के खातों का फोरेंसिक ऑडिट हो।

5. प्रशासक द्वारा डीपीएस प्रबंधन का अधिग्रहण।

6. शुल्क वृद्धि के मामले में माता-पिता को भेजे गए सभी कारण बताओ नोटिस रद्द करें और वापस लें।

7. माता-पिता और शिक्षकों के बेहतर समन्वय के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष पीटीए चुनाव कराएं।

8. स्कूल छात्रों को फीस के मामले में न उलझाए।

9. अधिशेष धन का उपयोग डीपीएस प्रबंधन की विलासिता में बर्बाद करने के बजाय डीएसईएआर नियमों और दुग्गल समिति की सिफारिश के अनुसार किया जाना चाहिए।

माता-पिता को लोकतंत्र के चार स्तंभों से न्याय मिलने की उम्मीद है।