यूपी पंचायत चुनाव से पहले मांग, OBC में अति पिछड़ों को अलग से मिले आरक्षण कोटा

Lucknow: उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू कर अति पिछड़े वर्ग को OBC आरक्षण में अलग कोटा देने आदि की मांग की गई है। इसके लिए रोजगार- सामाजिक अधिकार अभियान की ओर से मंगलवार को लखनऊ स्थित ईको गार्डन में विशाल ध्यानाकर्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक पत्रक भी भेजा गया।

मोदी सरकार अब तक की सबसे कमजोर सरकार

सभा की अध्यक्षता करते हुए ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (AIPF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष S.R. दारापुरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अब तक की सबसे कमजोर सरकार साबित हुई है। उनका आरोप था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के सामने झुकने की नीति से भारत की आर्थिक संप्रभुता पर खतरा पैदा हुआ है। संचालन अभियान के संयोजक व राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल ने कहा कि अति पिछड़ा समाज, महिलाएं, दलित, आदिवासी और पसमांदा मुसलमान आज भी सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं और उनके अधिकारों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

भागीदारी सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता

AIPF के संस्थापक सदस्य अखिलेन्द्र प्रताप सिंह, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिंद ने कहा कि अति पिछड़ा समाज, महिलाएं, दलित, आदिवासी और पसमांदा मुसलमान वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व और संसाधनों में भागीदारी सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है। राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित शेखर दीक्षित, अम्बेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक श्रवण कुमार निराला आदि वक्ताओं ने मांग कि की जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड का प्रावधान किया जाए और कोल आदिवासी जाति को शीघ्र ही अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिया जाए।

बैंकों में जमा 50 प्रतिशत पूंजी का अन्य क्षेत्रों में हो रहा पलायन

अति पिछड़ा अधिकार मंच के एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर, रोजगार अधिकार अभियान के राजेश सचान, आदिवासी वनवासी महासभा के इंजीनियर रामकृष्ण बैगा और डॉ. बृज बिहारी सहित कई नेताओं ने कहा कि प्रदेश के बैंकों में जमा लगभग 50 प्रतिशत पूंजी का पलायन अन्य क्षेत्रों में हो रहा है। यदि इस पूंजी का उपयोग प्रदेश की महिलाओं और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में किया जाए तो इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश के विकास को भी गति मिलेगी।

CM योगी को भेजे गए पत्रक में ये उठाई गई मांग

रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान के मीडिया प्रभारी पंडित शेखर दीक्षित के मुताबिक, मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्रक में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू कर पंचायत चुनाव से पूर्व अति पिछड़े वर्ग को ओबीसी आरक्षण में अलग कोटा देने, प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरने, प्रदेश से पूंजी पलायन पर रोक लगाने, किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने, जनगणना में आदिवासियों के धर्म कोड को लागू करने, कोल जाति को आदिवासी (एसटी) का दर्जा देने तथा माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा महिलाओं के शोषण पर रोक लगाने की मांग की गई।