नई दिल्ली, 24 नवंबर 2025
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री और उत्तर–पश्चिम दिल्ली के प्रभारी मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने सोमवार को बख्तावरपुर वार्ड का व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने एमसीडी, डीडीए, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में स्वच्छता, सड़क–मरम्मत, सीवरेज, जल-निकासी और अवैध औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की और तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान स्थानीय विधायक राज करण खत्री और निगम पार्षद जनता देवी भी मौजूद रहीं। मंत्री ने एमसीडी को स्वच्छता संबंधी सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश देते हुए कहा कि किसी प्रकार की देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के मंत्री और विधायक लगातार ग्राउंड पर मौजूद रहकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं।
मंत्री ने क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि अनधिकृत रूप से चल रही औद्योगिक इकाइयों को तुरंत सील किया जाए और पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
एमसीडी को निर्देशित किया गया कि अनधिकृत कॉलोनियों में भी सफाई कार्य नियमित रूप से हों, कूड़ा उठाव में कोई लापरवाही न हो और डोर-टू-डोर कलेक्शन अनिवार्य रूप से किया जाए। किसी भी स्थान पर कूड़े का ढेर न लगे, इसके लिए विशेष निगरानी रखने को कहा गया।
पीडब्ल्यूडी को क्षेत्र में खराब सड़कों और गड्ढों को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि क्षेत्र में जो भी ठेकेदार लापरवाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ग्रामोदय योजना के सभी अधूरे कार्य जल्द पूरे किए जाएं।
मंत्री रविन्द्र इन्द्राज ने स्थानीय निवासियों को आश्वस्त किया कि निरीक्षण के दौरान पाई गई सभी कमियों को जल्द दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली के हर गांव और वार्ड में समय पर तथा गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अंत में उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा में सक्रिय सहयोग करें, क्योंकि सरकार और जनता के संयुक्त प्रयासों से ही व्यवस्था मजबूत होगी और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास सफल होंगे।
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