यूपी पंचायत चुनाव में अति पिछड़ों को भी अलग से निर्धारित हो आरक्षण कोटा

Varanasi: उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले पंचायत चुनाव में अति पिछड़े वर्ग (Extremely Backward Classes- EBC) को भी आरक्षण देने की मांग की गई है। इसके साथ ही वाराणसी के रामकटोरा स्थित समता भवन में शनिवार को आयोजित रोजगार एवं सामाजिक अधिकार अभियान की बैठक में कारपोरेट घरानों पर अतिरिक्त कर लगाकर उससे मिले धन को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार जैसे बुनियादी मदों में खर्च करने का भी प्रस्ताव रखा गया।

पंचायत चुनाव में अत्यंत पिछड़े वर्ग को अलग से सुनिश्चित हो आरक्षण कोटा

बैठक में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान दोनों प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (AIPF) के संस्थापक सदस्य अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आसन्न पंचायत चुनाव में अत्यंत पिछड़े वर्ग को अलग से आरक्षण कोटा सुनिश्चित किया जाए, ऐसा अगर योगी सरकार चाहे तो आसानी से कर सकती है।

पहचान की नहीं बल्कि अधिकार और बदलाव की राजनीति का वाहक

उन्होंने कहा कि एसटी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पसमांदा मुस्लिम और महिलाओं को बुनियादी ईकाई के बतौर देखा जाए। इन्हें पहचान की नहीं बल्कि अधिकार और बदलाव की राजनीति का वाहक बनाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि बड़े पूंजी घरानों की संपत्ति पर समुचित टैक्स लगाया जाए तो पर्याप्त संसाधन जुटाए जा सकते हैं, जिससे देश में नागरिकों के सम्मानजनक जीवन हेतु रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य समेत इन वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए समुचित बजट आवंटन किया जा सकता है।

देश की सरकार और सारे राजनीतिक दलो की मंशा सवालों के घेरे में

BHU छात्रसंघ के पूर्व महामंत्री डॉ. सूबेदार सिह ने कहा कि अति पिछड़ों का हक तभी मिलेगा, जब राजनीतिक कार्यकर्ता सड़़क पर लड़ने के लिए कटिबद्ध होंगे। क्योंकि देश की सरकार और सारे राजनीतिक दलो की मंशा सवालों के घेरे में है। पूर्व MLC अरविंद सिंह ने कहा कि अति पिछड़ों के हक के लिए हम लोगों को सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरना होगा।

इन वक्ताओं ने भी किया सम्बोधित

अन्य वक्ताओं में कुँवर सुरेश, जोखू सिद्दकी, डॉ. हर्षवर्धन, राजेश सचान, डॉ. शम्मी कुमार सिह शामिल रहें। संचालन राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू राम पाल एवं अध्यक्षता इंद्रजीत शर्मा ने की।